मप्र सरकार धनतेरस पर बरसाएगी धन, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की होगी मौज

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की सरकार (MP government employees salary) 7.50 लाख कर्मचारियों और 4 लाख 50 हजार पेंशनरों के फायदे के लिए बढ़ा फैसला लेने वाली है 

MP government employees salary | मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (Cm Dr Mohan Yadav) की सरकार प्रदेश के सभी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देने वाली है।

दिवाली के पहले सरकार सभी कर्मचारी को वेतन और पेंशन धारकों को पेंशन देने की तैयारी कर रही है। ऐसी उम्मीद है कि धनतेरस 29 अक्टूबर को सभी कर्मचारी (Government Employees) के बैंक खाते में वेतन और पेंशन की राशि उनके खातों में जमा हो जाए।

गौरतलब है कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Cm Dr Yadav) से वेतन एवं पेंशन (salary and pension) दिवाली के पहले देने की मांग की थी।

इसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए दिवाली (Diwali 2024) के पहले धनतेरस पर कर्मचारियों को वेतन देने तथा पेंशन धारा को पेंशन की राशि देने की तैयारी कर रही है।

पहली तारीख को मिलता है वेतन

मध्य प्रदेश में महीने की पहली तारीख से वेतन वितरण का सिलसिला शुरू होता है जो महीने की 15 तारीख तक चलता है। अक्टूबर महीने की 31 तारीख को दीपावली (Deepawli 2024) महापर्व आ रहा है।

ऐसे में कर्मचारियों को वेतन की अधिक आवश्यकता रहती है। सभी के घरों में त्यौहार मनाया जाता है जिसके कारण खर्च अधिक हो जाता है। जिसके चलते कर्मचारी संगठनों ने 25 अक्टूबर तक वेतन देने की मांग कर रहे थे।

आसान हो जाएगी दिपावली की तैयारी

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 5-6 दिन पहले वेतन और पेंशन राशि मिल जाने से दिपावली की तैयारी आसान हो जाएगी।

वित्तीय विभाग के सूत्रों के अनुसार इस दिशा में सरकार स्तर पर विचार चल रहा है मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की सहमति मिलते ही वेतन पेंशन जारी करने के आदेश हो जाएंगे।

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वेतन बिल जल्दी बनने पर जोर

दीपावली पर्व को देखते हुए इस बार सभी विभागों में आहरण सम वितरण अधिकारी दो वेतन बिल जल्दी बना रहे हैं। हालांकि यह कार्य हर महीने 20 से 22 तारीख तक किया जाता है।

25 तारीख तक यह जानकारी कोषालय तक पहुंच जाती है। इस बार सभी विभागों ने 20 अक्टूबर तक कोषालयों को बिल भेजने का काम शुरू कर दिया है।

7.50 लाख कर्मचारियों का होगा फायदा

कर्मचारी संगठनों की मांग को अगर मान लिया जाता है तो मध्य प्रदेश के अलग-अलग विभागों में पदस्थ 7 लाख 50 हजार कर्मचारी को इसका सीधा फायदा होगा इसके अलावा 4 लाख 50 हजार पेंशनरों को भी पेंशन मिलने से राहत मिलेगी।

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