CM डॉ. मोहन यादव के एक फैसले से 5 लाख कर्मचारियों को होगा 12 से 60 हजार रुपये का फायदा, क्या है पूरी रिपोर्ट

मध्य प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा, (MP Government Employees) एमपी गवर्मेंट ने कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने का फैसला लिया है  

MP Government Employees | मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बड़ी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) ने बड़ी खुशखबरी दी है। कर्मचारी पिछले 36 सालों से जो मांग कर रहे थे, उसे अब सरकार पूरा करने जा रही है। इस फैसले से करीब 5 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें सालाना 12 हजार से लेकर 60 हजार रुपये तक का फायदा होगा।

मध्य प्रदेश (Madhy Pradesh) में सात लाख कर्मचारी (Seven lakh employees) काम करते हैं, जिनमें से अधिकांश के वेतन में विसंगति (Salary discrepancy) को लेकर लंबे समय से मांगें उठाई जा रही थीं। इन मांगों को समझने और समाधान करने के लिए जीपी सिंघल आयोग (GP Singhal Commission) का गठन किया गया था। इस आयोग को वेतन विसंगति पर रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपनी थी। अब, सिंघल आयोग की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और वित्त विभाग द्वारा इसका परीक्षण किया जाएगा।

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रिपोर्ट और कैबिनेट स्वीकृति

MP Government Employees | रिपोर्ट का परीक्षण पूरा होने के बाद इसे कैबिनेट (MP Cabinet) में पेश किया जाएगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही इस पर अमल शुरू हो जाएगा। हालांकि, इस वेतन विसंगति को पूरी तरह से दूर करने में करीब एक साल का समय लग सकता है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Former CM Shivraj Singh Chouhan) ने 2020 में जीपी सिंघल आयोग का गठन किया था। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Devda) ने कहा कि सिंघल आयोग की रिपोर्ट मिल गई है। उन्होंने बताया कि पहले इसका परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।

क्या होंगे वेतन सुधार के फायदे 

सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं-MP Government Employees |

• मनोबल में वृद्धि: उचित वेतन मिलने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उनकी कार्यक्षमता में सुधार होगा।
• प्रोत्साहन: वेतन में वृद्धि कर्मचारियों को अधिक मेहनत और समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित करेगी।
• आर्थिक सुधार: वेतन विसंगति को दूर करने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
• समानता: वेतन विसंगति को दूर करने से समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के बीच समानता आएगी।

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रिपोर्ट और कैबिनेट स्वीकृति

MP Government Employees | रिपोर्ट का परीक्षण पूरा होने के बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। कैबिनेट से स्वीकृति मिलते ही इस पर अमल शुरू हो जाएगा। हालांकि, इस वेतन विसंगति को पूरी तरह से दूर करने में करीब एक साल का समय लग सकता है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2020 में जीपी सिंघल आयोग का गठन किया था।

इस प्रक्रिया के तहत, रिपोर्ट में सुझाए गए सुधारों को लागू करने के लिए वित्त विभाग को आवश्यक कदम उठाने होंगे। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद, MP Government Employees को उनके नए वेतनमान के अनुसार वेतन मिलेगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारियों को उनके मेहनत का सही मूल्य मिल सके।

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50 से ज्यादा विभाग के कर्मचारी परेशान 

जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश में स्टेनोग्राफर के योग्यता और भर्ती नियम एक ही हैं, लेकिन मंत्रालय में पदस्थ स्टेनोग्राफरों को साल 1996 से ज्यादा वेतन दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट मुताबिक, तृतीय श्रेणी के बाबू और चतुर्थ श्रेणी के भृत्य वेतन विसंगति से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। प्रदेश में इन MP Government Employees की संख्या सवा लाख है। इसके अलावा, 50 से ज्यादा विभागों के लिपिक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बीच वेतन विसंगति है।

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Deepak Bharti

नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दीपक भारती है और मैं मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में रहता हूं। में choupalmedia.com का फाउंडर हूं। मैंने MA in Mass communication की पढ़ाई की है। साल 2008 में जर्नलिज्म के क्षेत्र में मैंने कदम रखा। जोकि निरंतर जारी है। इसी के साथ मैंने साल 2019 से ब्लॉगिंग शुरू की है। इस दौरान मैंने ब्लॉगिंग के कई अलग-अलग विषयों पर शोध किया है। मैंने ब्लॉगिंग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी हासिल की है। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस जानकारी से आपको भी फायदा होगा। में आशा करता हूं कि आप सभी मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और सहयोग करेंगे।

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